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संजय सोंधी (उप सचिव)
भूमि एवं भवन विभाग
दिल्ली सरकार
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर संस्मरण।
दिव्यांग अधिकारी के साथ घटी मजेदार घटनाएं।
जिंदगी में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, जो आपको हंसाते भी हैं और रुलाते भी हैं। मैं, संजय सोनधी, 2011 से 2016 तक बिलासपुर NSO सब-रीजनल ऑफिस में असिस्टेंट सुपरिंटेंडिंग ऑफिसर के तौर पर काम करता था। एक दिव्यांग अफसर, जिसके कंधों पर थी डेटा कलेक्शन की जिम्मेदारी, और साथ में मेरा भरोसेमंद असिस्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मजेदार क्या है? अरे भाई, जब आप एक सरकारी नौकरी में हों, और लोग आपको एक अधिकारी की जगह कुछ और समझ बैठें, तो हंसी-मजाक और शर्मिंदगी होने की घाटनाये घटीत होती है। चलिए, मेरे कुछ ऐसे ही लम्हों की कहानी सुनाता हूँ, जो आज भी मुझे हंसने-रोने पर मजबूर कर देते हैं।
अधिकारी या भिखारी???
NSO में काम का एक हिस्सा था हाउस लिस्टिंग, यानी घर-घर जाकर प्रारंभिक डेटा इकट्ठा करना। मैं, अपने असिस्टेंट के साथ, बिलासपुर डिवीजन के गाँवों में घूमता था। मैं दृष्टिबाधित हूँ, तो लोग मेरी स्थिति देखकर अक्सर गलतफहमी का शिकार हो जाते थे। गाँवों में खासकर। एक बार, एक गाँव में मैंने एक घर का दरवाजा खटखटाया और डेटा कलेक्शन शुरू किया। मैंने पूछा, “घर में कितने लोग हैं? कितनी ज़मीन हैं?” जवाब में बूढ़ी अम्मा बोलीं, “बेटा, अभी तो घर में पैसे नहीं हैं। बाद में आना, कुछ दान दे देंगे।” मैंने सोचा, अरे, ये क्या बात हुई? मैंने समझाया, “नहीं अम्मा, मैं NSO से हूँ, जानकारी इकट्ठा करने आया हूँ।” लेकिन वो कहाँ मानने वाली थीं! बोलीं, “अच्छा-अच्छा, ठीक है, अगली बार आना, कुछ चावल-दाल दे देंगे।” मैं और मेरा असिस्टेंट एक-दूसरे का मुँह ताकते रह गए। कृपया मुझे बताएं कि वहां मेरी स्थिति क्या थी – एक अधिकारी या एक भिखारी?
बेलगहना की वो नौजवान दुकानदार और महंगाई का इल्जाम।
हर महीने का पहला रविवार मेरे लिए बेलगहना नाम के छोटे से कस्बे के लिए तय किया गया था। वहाँ जाकर मुझे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए 250 से ज्यादा सामानों की कीमतें इकट्ठी करनी होती थीं। तय दुकानों से तय सामानों की कीमतें। सब कुछ रूटीन था, लेकिन एक बार एक स्टेशनरी की दुकान पर जो हुआ, वो आज भी मेरे दिमाग में ताजा है। दुकान पर एक नौजवान लड़की थी, शायद दुकानदार की बेटी। मैंने और मेरे असिस्टेंट ने कीमतें पूछनी शुरू कीं—पेन, पेन्सिल, रजिस्टर वगैरह। अचानक वो लड़की चिल्लाई, “आप हर महीने यहाँ क्यों आते हैं कीमतें पूछने? इससे क्या होता है? महंगाई तो कम होती नहीं!” मैं तो डर के मारे सहम गया। मैंने हकलाते हुए समझाया, “,हम तो सिर्फ डेटा इकट्ठा करते हैं, महंगाई कम करना हमारा काम नहीं।” लेकिन वो कहाँ रुकने वाली थी! बोली, “तुम सरकारी लोग किसी काम के नहीं हो!” मेरा असिस्टेंट हंसते-हंसते लोटपोट हो गया, और मैं सोच रहा था कि ये डेटा कलेक्शन का काम है या जनता द्वारा अपमानित होना?
दर्राभाटा (चांपा) का वो
2013 की बात है, अगस्त का महीना। मॉनसून की वजह से रास्ते कीचड़मय थे। मुझे दर्राभाटा गाँव जाना था, जो बलपुर रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर था। मैं और मेरा असिस्टेंट पैदल ही निकल पड़े। कीचड़ में फिसलते, किसी तरह गाँव पहुंचे। वहाँ हमें सोशियो-इकोनॉमिक सर्वे के लिए डेटा इकट्ठा करना था—जमीन, संपत्ति, और कर्ज-ऋण की जानकारी। शुरू में सब ठीक चला। लेकिन जैसे ही मैंने कर्ज और ऋण के बारे में सवाल शुरू किए, गाँव वालों को गलतफहमी हो गई। उन्हें लगा मैं कोई रिकवरी एजेंट हूँ, जो उनके बकाया कर्ज वसूलने आया है! बस, फिर क्या था? कुछ लोग गुस्से में आ गए। एक ने तो चिल्लाकर कहा, “निकालो इसको गाँव से!” मैं और मेरा असिस्टेंट भागकर के अपनी जान बचाई भागते-भागते बलपुर स्टेशन पहुंचे और पहली ट्रेन से बिलासपुर वापस। अगले दिन किसी और को भेजकर सर्वे पूरा करवाया गया।मुझे गांव वालों द्वारा अपमानित होने के बाद गांव से भागना पड़ा, वह भी तब, जब मेरी कोई गलती नहीं थी|
अंत में एक अपील
इन सब अनुभवों ने मुझे हंसाया भी, रुलाया भी, और बहुत कुछ सिखाया भी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा—डेटा कलेक्शन का काम आसान नहीं है। लोग अक्सर हमें गलत समझ लेते हैं, पर ये काम राष्ट्र निर्माण का पहला कदम है। तो अगली बार जब कोई सरकारी कर्मचारी आपके दरवाजे पर डेटा इकट्ठा करने आए, तो थोड़ा सहयोग करें।
