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मीडिया प्रभारीः दिनेश भट्ट
(नया अध्याय, देहरादून)
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत कार्य योजनाओं की समीक्षा, जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश।
अल्मोड़ा: जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग द्वारा जनपद अल्मोड़ा के 8 विकासखंडों को पलायन प्रभावित के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनके अंतर्गत कुल 78 ग्राम शामिल हैं।
इन चिन्हित ग्रामों में पलायन की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार सृजन, आजीविका संवर्धन, आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग से संबंधित कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं।
जिलाधिकारी ने विभागवार प्रस्तुत योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावित कार्यों को धरातल पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हों और लोगों का पलायन रोका जा सके। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वय एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए तथा परिणामपरक कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि संबंधित विभाग नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें और ग्रामीणों की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, पीडी डीआरडीए के एन तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
