लेबर डे के मौके पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कच्चे कर्मचारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के गेट पर गरजे।

 

ब्यूरो फिरोजपुरः राजीव कुमार 

 

            (नया अध्याय, देहरादून)

 

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स्टोरी स्लग : फिरोजपुर पन बस पंजाब प्रेसिडेंट प्रोटेस्ट 

 

फुटेज: मेल में अटैच्ड लिंक 

 

टोटल फाइल शॉट, बाइट्स पंजाब प्रेसिडेंट पंजाब रोडवेज पन बस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन।

 

लेबर डे के मौके पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कच्चे कर्मचारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के गेट पर गरजे।

 

 

10 मई को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के घर पर प्रोटेस्ट किया गया, 18 मई को एक दिन की स्ट्राइक की गई, और 25-26-27 को तीन दिन की स्ट्राइक की गई, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर के घर पर प्रोटेस्ट किया गया – रेशम सिंह गिल, पंजाब प्रेसिडेंट, पंजाब रोडवेज, पनबस/PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन

 

पंजाब सरकार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करने और कर्मचारियों के अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है

 

फिरोजपुर शहर के बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन

 

मजदूर दिवस के मौके पर, पंजाब रोडवेज़ पनबस/PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब ने पूरे पंजाब में सभी डिपो के गेट पर झंडे फहराए और गेट रैली की। फिरोजपुर बस स्टैंड पर रेशम सिंह गिल ने कहा कि प्राइवेट मालिकों की किलोमीटर स्कीम बसों के ज़रिए खजाने के करोड़ों रुपये की लूट की इजाज़त देने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर सेक्शन 307 के तहत केस किया गया और उन्हें 5 महीने संगरूर जेल में रखा गया। इससे साबित होता है कि अपने चहेतों के घर भरने के लिए, मज़दूरों, कर्मचारियों, किसान संगठनों और पत्रकार कम्युनिटी पर पुलिस के डंडों के ज़ोर पर केस करके उन्हें चुप कराया जा रहा है, जिसका यूनियन 1 मई से कड़ा विरोध करेगी। आज अलग-अलग शहरों के बस स्टैंड पर सरकार के इस चेहरे को बेनकाब करने के लिए बदनाम करने का कैंपेन शुरू किया जा रहा है।

 

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में एक भी सरकारी बस नहीं चलाई। पुरानी और मौजूदा बसों में से करीब 200 बसें टायर और स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण डिपो बनकर खड़ी हो गई हैं। दूसरी तरफ, अपने चहेतों की किलोमीटर स्कीम वाली बसें लगाकर प्रति बस 1 करोड़ 50 लाख रुपये यानी 5 साल में 4-5 बसों का पैसा सरकारी खजाने से लूटना चाहती है। इसी तरह, किलोमीटर स्कीम के तहत HVAC और वोल्वो बसों का इस्तेमाल न करके करोड़ों रुपये लूटने की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ, पंजाब सरकार मुफ्त यात्रा सुविधाओं के करीब 12-1300 करोड़ रुपये बकाया देना नहीं चाहती, जिसके कारण नई बसें लगाना तो दूर की बात है। टायर, स्पेयर पार्ट्स, टिकट मशीनें और कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ, माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और विभिन्न अदालतों के फैसलों से भी साफ है कि कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। दूसरी तरफ, यूनियन ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों की मांगें पूरी करने में कोई फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट्स को फायदा है। लेकिन पंजाब सरकार कॉर्पोरेट घरानों और ट्रांसपोर्ट माफिया के हाथों में खेल रही है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को खत्म करने की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से अनस्किल्ड कर्मचारी अपनी संस्था को बचाने के लिए संघर्ष के रास्ते पर चलने को मजबूर हैं।

 

10 मई को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंजाब के चुनाव क्षेत्र में एक बड़ी प्रोटेस्ट रैली की जाए, 18 मई को एक दिन की स्ट्राइक की जाए, सभी MLA के घरों के सामने प्रदर्शन किया जाए और डिमांड लेटर दिया जाए और फिर 25-26-27 मई को पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के सामने तीन दिन की स्ट्राइक की जाए। अगर फिर भी मांग हल नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन स्ट्राइक और प्रोपेगैंडा के साथ-साथ तीखे संघर्ष किए जाएंगे।

 

बाइट्स: रेशम सिंह गिल पंजाब प्रेसिडेंट पंजाब रोडवेज पनबस/PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन