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मीडिया प्रभारी अल्मोड़ाः दिनेश भट्ट
(नया अध्याय)
अल्मोड़ा ऊंट प्रकरण मैं खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, प्रो बोनो केस लड़ेंगे अधिवक्ता विनोद चंद्र तिवारी।
अल्मोड़ा: के चर्चित ऊंट प्रकरण ने अब न्यायिक मोड़ ले लिया है। ऊंट स्वामी शाहिद अंसारी की ओर से आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक आपराधिक रिट याचिका दायर कर एफआईआर संख्या 63/2026 तथा उससे उत्पन्न समस्त कार्यवाहियों को चुनौती दी गई है।
याचिका अधिवक्ता विनोद चंद्र तिवारी द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभाकर जोशी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेश सिंह बिष्ट के सहयोग से प्रस्तुत की गई।
याचिका में उत्तराखंड राज्य, सचिव (पशुपालन विभाग), जिलाधिकारी अल्मोड़ा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा, उप जिलाधिकारी अल्मोड़ा, थानाध्यक्ष कोतवाली अल्मोड़ा, विवेचक, एनजीओ “Help in Suffering” तथा शिकायतकर्ता महिला को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में इन सभी की भूमिका की न्यायिक समीक्षा करने तथा आवश्यक विधिक आदेश पारित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि बिना निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच किए प्रशासन ने जल्दबाजी में कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ता के दोनों ऊंटों को अपने कब्जे में लेकर एक निजी एनजीओ को सौंप दिया। याचिका के अनुसार सरकारी पशु चिकित्साधिकारी की जांच में दोनों ऊंट स्वस्थ पाए गए थे, इसके बावजूद याचिकाकर्ता को प्रभावी सुनवाई का अवसर दिए बिना उनकी अभिरक्षा उससे ले ली गई।
याचिका में यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता महिला ने 23 जून 2026 को याचिकाकर्ता से एक लिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशान प्राप्त किया था। याचिका में इस पूरे घटनाक्रम, उसके बाद दर्ज एफआईआर तथा प्रशासनिक कार्रवाई की वैधानिकता पर प्रश्न उठाए गए हैं।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि 28 जून 2026 को याचिकाकर्ता अपने अधिवक्ता के साथ जिला प्रशासन को ज्ञापन देने पहुँचा था, किंतु कथित रूप से ज्ञापन स्वीकार नहीं किया गया। साथ ही इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया।
याचिका में Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 की धारा 29 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि से पूर्व पशुओं की अभिरक्षा से वंचित किया जाना अधिनियम की वैधानिक योजना के अनुरूप नहीं है। इसी आधार पर उच्च न्यायालय से एफआईआर निरस्त करने, ऊंटों की अंतरिम अभिरक्षा याचिकाकर्ता को वापस सौंपने तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।
इस अवसर पर अधिवक्ता विनोद चंद्र तिवारी ने कहा, “यह मामला केवल एक व्यक्ति या दो ऊंटों का नहीं, बल्कि संविधान, विधि के शासन और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न है। जब-जब कोई प्रशासनिक प्राधिकरण संविधान और कानून की सीमाओं से परे जाकर मनमानी कार्रवाई करेगा, तब-तब हम न्यायपालिका की शरण में जाएंगे। हमारा पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय प्रत्येक नागरिक को विधि द्वारा प्रदत्त संरक्षण सुनिश्चित करेगा और यदि किसी अधिकारी द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है तो उसके विरुद्ध भी विधि के अनुसार उचित कार्रवाई होगी।”
मामले की सुनवाई अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय में होगी, जिस पर विधि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों एवं आमजन की विशेष नजर बनी हुई है।
