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संजय सोंधी
(संयुक्त निदेशक)
शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार
(नया अध्याय, उत्तराखण्ड)
वैश्विक व्यापार में ट्रांस-शिपमेंट विवाद: अमेरिकी आरोपों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का विश्लेषण।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ‘ट्रांस-शिपमेंट’ (Transshipment) उस प्रक्रिया को कहते हैं, जहाँ सामान को सीधे गंतव्य देश न भेजकर किसी तीसरे देश के बंदरगाह या मुक्त व्यापार क्षेत्र में उतारा जाता है। इसका कानूनी उपयोग माल को अन्य जहाजों में स्थानांतरित करने और पैकेजिंग या मामूली असेंबली के लिए होता है। हालांकि, समस्या तब खड़ी होती है जब इसका दुरुपयोग ‘रूटिंग चेंज’ या ‘लेबलिंग हेरफेर’ के लिए किया जाता है। जब कोई देश अपने उत्पादों पर लगे भारी शुल्क या प्रतिबंधों से बचने के लिए सामान को किसी तीसरे देश भेजता है और वहाँ केवल “मेड इन [तीसरा देश]” की फर्जी मोहर या मामूली बदलाव करके अंतिम देश को निर्यात कर देता है, तो इसे अवैध ट्रांस-शिपमेंट या टैरिफ चोरी (Tariff Evasion) कहा जाता है।
अमेरिका के व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक रिपोर्ट—द ग्रेट ट्रांस-शिपमेंट स्कैम (The Great Transshipment Scam)—में भारत सहित लगभग 40 देशों पर आरोप लगाया गया है कि ये देश चीन को अमेरिकी शुल्कों से बचाने के लिए ‘शैडो ट्रांस-शिपमेंट नेटवर्क’ का हिस्सा बन रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में चीन पर अमेरिकी धारा 301 (Section 301) के तहत भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद से यह गतिविधि बढ़ी है। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि दुनिया भर में सालाना 40 अरब डॉलर से 303 अरब डॉलर तक का सामान अवैध रूप से री-रूट किया जा रहा है, जिससे अमेरिका को प्रतिवर्ष 19 अरब से 34 अरब डॉलर के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस रिपोर्ट में भारत को ‘टियर-1’ (Tier 1) यानी उच्च-जोखिम वाले औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में रखा गया है।
रिपोर्ट में पुणे-गुजरात-चेन्नई औद्योगिक पट्टी का विशेष उल्लेख करते हुए दावा किया गया कि चीन से आने वाले पंप और कंप्रेसर बिना किसी बड़े मूल्य संवर्धन (Value Addition) के भारतीय ठप्पे के साथ अमेरिकी बाजार भेजे जा रहे हैं।
गहन विश्लेषण और तथ्यात्मक जाँच से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिकी आरोपों में पूरे सच के बजाय अतिशयोक्ति अधिक है। पहली बात, वैश्वीकृत आपूर्ति श्रृंखला में भारतीय निर्माता अपने उत्पादों (जैसे पंप, इलेक्ट्रॉनिक्स, या मशीनरी) के लिए चीन से कलपुर्जे (Raw Material / Components) आयात करते हैं और भारत में सीमा शुल्क (Customs Duty) चुकाते हैं। भारत में इनमें महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन करके अमेरिकी बाजार में निर्यात किया जाता है, जो पूरी तरह वैध व्यापार प्रक्रिया है।
दूसरी बात, भारत में निर्मित कई निर्यात इकाइयाँ अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (US Multinationals) की ही हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) और भारतीय निर्यातकों के आंकड़ों के अनुसार, केवल घटकों के आयात को “मूल्यहीन ट्रांस-शिपमेंट” करार देना वैश्विक विनिर्माण की वास्तविकताओं के विपरीत है।
यदि अमेरिका इन आरोपों के आधार पर भारत पर कड़े प्रतिबंध, पेनल्टी या अतिरिक्त कस्टम जाँच लागू करता है, तो इसका सीधा असर भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार पर पड़ेगा। अमेरिका द्वारा ‘डिटेक्टिव बॉर्डर’ नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) निगरानी प्रणाली लागू करने की योजना से भारतीय कंटेनरों का कस्टम क्लीयरेंस समय और कंप्लायंस लागत बढ़ सकती है। इससे विशेष रूप से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और इंजीनियरिंग निर्यातकों को बड़ा झटका लग सकता है।
भारत की जीडीपी पर इसका प्रभाव सीमित लेकिन कुछ क्षेत्रों के लिए चिंताजनक हो सकता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एकल निर्यात गंतव्य है। यदि अमेरिका भारत से आने वाले प्रमुख सामानों पर दंडात्मक शुल्क लगाता है, तो निर्यात क्षेत्र में सुस्ती आ सकती है। इससे विनिर्माण वृद्धि दर प्रभावित हो सकती है और व्यापार घाटा बढ़ सकता है। हालांकि, भारत का व्यापक घरेलू बाजार और विविधीकृत निर्यात आधार जीडीपी को बड़े नुकसान से बचा लेगा, परंतु जीडीपी वृद्धि दर में 0.1% से 0.2% तक की मामूली गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत को इस विवाद का हल निकालने के लिए अपनी सीमा शुल्क उत्पत्ति नियमों (Rules of Origin) को और पारदर्शी बनाना होगा ताकि वैध विनिर्माण और अवैध री-रूटिंग के बीच का अंतर अमेरिका के सामने स्पष्ट किया जा सके।
