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सम्पादक रुद्रप्रयागः लक्ष्मण सिंह नेगी
(नया अध्याय,उत्तराखण्ड)
15 दिन में पीएचसी उच्चीकरण का शासनादेश जारी करने का आश्वासन।
पांचवें दिन धरना स्थल पहुंचीं विधायक आशा नौटियाल।
स्वास्थ्य सचिव ने दूरभाष पर दिया भरोसा।
शासनादेश जारी होने तक आन्दोलन जारी रखने पर अड़े आन्दोलनकारी।
ऊखीमठः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊखीमठ के उच्चीकरण सहित क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर तहसील परिसर में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। पांचवें दिन केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल धरना स्थल पर पहुंचीं और आन्दोलनकारियों से वार्ता कर उनकी मांगों को सुना। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वह निरन्तर प्रयासरत हैं।
धरना स्थल पर विधायक आशा नौटियाल ने स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण को लेकर स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पाण्डेय से दूरभाष पर वार्ता की। स्वास्थ्य सचिव ने आन्दोलनकारियो को भरोसा दिलाया कि 15 दिन के भीतर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊखीमठ के उच्चीकरण का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद आन्दोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक शासनादेश जारी होकर धरातल पर नहीं आता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। आन्दोलनकारियों का कहना है कि ऊखीमठ क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और बड़ी आबादी को देखते हुए वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। क्षेत्रवासियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल सहित अन्य बड़े स्वास्थ्य संस्थानों का रुख करना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र में आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना भी चुनौती बना रहता है। ऐसे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण लंबे समय से क्षेत्रवासियों की प्रमुख मांग रही है।
धरना स्थल पर पहुंचे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने भी आन्दोलन को अपना समर्थन दिया। आन्दोलनकारियों ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव की ओर से 15 दिन में शासनादेश जारी करने का आश्वासन सकारात्मक है, लेकिन पूर्व में भी आश्वासन मिलते रहे हैं। इसलिए इस बार शासनादेश जारी होने के बाद ही आन्दोलन समाप्त किया जाएगा।
विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि ऊखीमठ सहित केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए वह लगातार शासन स्तर पर प्रयास कर रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना क्षेत्र की प्राथमिक आवश्यकताओं में शामिल है। उन्होंने आन्दोलनकारियों को शासन स्तर पर हुई वार्ता से अवगत कराते हुए भरोसा दिलाया कि मांग को लेकर आवश्यक पहल जारी रखी जाएगी।
धरना दे रहे लोगों ने कहा कि क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना किसी एक गांव या संगठन की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की आवश्यकता है। उन्होंने शासन से तय समय-सीमा के भीतर उच्चीकरण का शासनादेश जारी करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के भीतर शासनादेश जारी नहीं हुआ तो आन्दोलन को आगे और व्यापक रूप दिया जाएगा। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कुब्जा धर्म्वाण, व्यापार संघ अध्यक्ष राजीव भट्ट सहित भारी संख्या में आन्दोलनकारी मौजूद थे।
