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मीडिया प्रभारी अल्मोडा़ः दिनेश भट्ट
(नया अध्याय, उत्तराखण्ड)
जनहित याचिका के प्रयास से हजारों बच्चों को मिलेगा शिक्षा का अधिकार, विद्यालय का हुआ उच्चीकरण।
न्यायालय में उठी क्षेत्र के बच्चों के भविष्य की आवाज, शासन ने जारी किया उच्चीकरण का आदेश; याचिकाकर्ता ने अधिवक्ताओं का जताया आभार।
कफड़ा क्षेत्र के हजारों बच्चों और परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण और सुखद खबर सामने आई है। क्षेत्र में लंबे समय से विद्यालय के उच्चीकरण की मांग को लेकर चल रहे प्रयासों को अब सफलता मिली है। WPPIL/41/2026, रंजीत सिंह बोरा बनाम सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग एवं अन्य में दायर जनहित याचिका के माध्यम से विद्यालय के उच्चीकरण का मुद्दा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था।
जनहित याचिका में यह विषय प्रमुखता से रखा गया था कि यदि संबंधित विद्यालय उच्चीकरण के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यताएं एवं मानक पूरे करता है, तो इसके बावजूद विद्यालय का उच्चीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार से इस संबंध में अपना पक्ष और लिखित उत्तर प्रस्तुत करने को कहा गया था।
इसी बीच राज्य सरकार द्वारा न्यायालय में अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत किए जाने से पहले ही संबंधित विद्यालय के उच्चीकरण का शासनादेश जारी कर दिया गया। शासन के इस निर्णय के बाद विद्यालय के उच्चीकरण का रास्ता साफ हो गया है और अब क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दूर-दराज के विद्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
याचिकाकर्ता रंजीत सिंह बोरा ने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चों, अभिभावकों और परिवारों की सफलता है, जिनके लिए विद्यालय का उच्चीकरण लंबे समय से एक आवश्यक मांग थी। उन्होंने कहा कि किसी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के लिए नजदीक ही उच्च स्तर की शिक्षा उपलब्ध होना केवल विद्यालय खुलने या कक्षाएं बढ़ने का विषय नहीं है, बल्कि यह उसके भविष्य, परिवार की आर्थिक स्थिति और पूरे क्षेत्र के विकास से जुड़ा विषय है।
उन्होंने कहा कि विद्यालय के उच्चीकरण से आसपास के अनेक गांवों के विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। विशेष रूप से उन परिवारों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है, जिनके बच्चों को उच्च कक्षाओं की पढ़ाई के लिए प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी अथवा उन्हें अपने घर से दूर भेजना पड़ता था।
याचिकाकर्ता ने इस जनहित के मामले को न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने के लिए अधिवक्ताओं प्रभाकर जोशी, अधिवक्ता विनोद चन्द्र तिवारी एवं अधिवक्ता भूपेश सिंह बिष्ट का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं ने क्षेत्र की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकता और विद्यार्थियों के हित को न्यायालय के समक्ष मजबूती से रखा।
उन्होंने कहा कि जनहित याचिका का वास्तविक उद्देश्य तभी सार्थक होता है, जब उसका लाभ समाज के सामान्य व्यक्ति तक पहुंचे। इस मामले में शासन द्वारा विद्यालय के उच्चीकरण का निर्णय लिया जाना इस बात का महत्वपूर्ण उदाहरण है कि क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं को संवैधानिक और कानूनी माध्यम से उचित मंच पर उठाकर उनका समाधान प्राप्त किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता ने विद्यालय के उच्चीकरण के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब विद्यालय में आवश्यक शैक्षणिक व्यवस्थाओं, शिक्षकों और अन्य संसाधनों को भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उच्चीकरण का वास्तविक लाभ क्षेत्र के बच्चों को मिल सके।
यह सफलता केवल एक विद्यालय के उच्चीकरण की नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में उठाया गया कदम है, जिनके लिए शिक्षा उनके सपनों तक पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है।
