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सम्पादक भोपालः राजेन्द्र सिंह जादौन
(नया अध्याय, देहरादून)
महिला आरक्षण “इंतजार का लोकतंत्र” या फिर एक जुमला?
भारत में लोकतंत्र सिर्फ सरकार चुनने का तरीका नहीं है, बल्कि इंतज़ार करने की एक परंपरा भी है। यहां जनता वोट देती है, नेता वादा करते हैं, और फिर जनता इंतज़ार करती है। इंतज़ार इतना लंबा हो जाता है कि वादा इतिहास बन जाता है और उम्मीद व्यंग्य। महिला आरक्षण भी इसी इंतज़ार की परंपरा का सबसे चमकदार उदाहरण बन चुका है।
जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 पास हुआ था, तब लगा था कि अब देश की राजनीति का चेहरा सच में बदलने वाला है। टीवी चैनलों पर बहसें हो रही थीं, सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आई हुई थी, और नेताओं के चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो किसी बड़े काम के बाद आता है। ऐसा लग रहा था जैसे अब संसद की कुर्सियों पर आधी आबादी की बराबर भागीदारी दिखेगी, जैसे अब फैसलों में महिलाओं की आवाज़ सिर्फ समर्थन या विरोध तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नेतृत्व का हिस्सा बनेगी।
लेकिन लोकतंत्र का यह सपना बहुत जल्दी फाइलों के जंगल में खो गया। कानून पास हो गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। कारण इतने तकनीकी थे कि आम आदमी उन्हें समझते-समझते ही थक जाए। कहा गया कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद ही आरक्षण लागू किया जा सकता है। अब जनता सोच रही है कि यह महिला आरक्षण है या कोई सरकारी परियोजना, जिसमें पहले सर्वे होगा, फिर नक्शा बनेगा, फिर टेंडर निकलेगा, और फिर शायद कभी काम शुरू होगा।
सरकार बड़े गर्व से कहती है कि उसने महिलाओं को उनका अधिकार देने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। लेकिन यह कदम कुछ ऐसा है जैसे कोई दरवाज़ा खोलने का दावा करे और चाबी ही किसी और के पास छोड़ दे। जनता दरवाज़े के सामने खड़ी है, अधिकार सामने दिख रहा है, लेकिन अंदर जाने का रास्ता अभी भी बंद है।
2026 में जब विशेष सत्र बुलाया गया, तो उम्मीद फिर जगी। लगा कि अब सरकार सच में महिला आरक्षण को जमीन पर उतारने जा रही है। लेकिन यह उम्मीद भी राजनीति की उसी पुरानी पटकथा में फंस गई, जहां हर कहानी का अंत “संख्या पूरी नहीं थी” पर होता है। संसद में बहस हुई, आरोप-प्रत्यारोप हुए, और अंत में वही नतीजा निकला कि बिल पास नहीं हो सका क्योंकि दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला।
यह दो-तिहाई बहुमत भी बड़ा दिलचस्प किरदार है। चुनाव के समय यही बहुमत जनता की ताकत बन जाता है, और जब वादा निभाने की बारी आती है तो यही बहुमत कमी में बदल जाता है। ऐसा लगता है कि संसद में भी गणित अब परिस्थितियों के हिसाब से बदलने लगा है, जहां जोड़-घटाव का नियम नहीं, बल्कि राजनीति का समीकरण काम करता है।
विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन का खेल खेल रही है, जिससे कुछ राज्यों की राजनीतिक ताकत कम हो सकती है। सरकार ने जवाब दिया कि उसका मकसद सिर्फ महिलाओं को सशक्त बनाना है। अब जनता के सामने दो कहानियां हैं, और दोनों ही खुद को सच बता रही हैं। लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं खो गई है, जहां असली मुद्दा महिलाओं को उनका प्रतिनिधित्व धीरे-धीरे धुंधला पड़ रहा है।
राजनीति में महिला अब मुद्दा कम और माध्यम ज्यादा बन चुकी है। उन्हें वोट बैंक के रूप में देखा जाता है, न कि नीति निर्धारण की बराबर भागीदार के रूप में। चुनाव के समय उनके लिए योजनाएं बनती हैं, घोषणाएं होती हैं, और बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। लेकिन जब उन वादों को हकीकत में बदलने का समय आता है, तो प्रक्रिया, तकनीकी बाधाएं और राजनीतिक समीकरण सामने आ जाते हैं।
बंगाल चुनाव ने इस पूरे मुद्दे को और दिलचस्प बना दिया है। यहां महिला वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, और हर पार्टी उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ वादों की बारिश हो रही है, तो दूसरी तरफ आरोपों की आंधी चल रही है। कोई खुद को महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी बता रहा है, तो कोई दूसरे को धोखेबाज़ साबित करने में लगा है। लेकिन इस शोर में महिला मतदाता खुद से पूछ रही है कि क्या उसे सिर्फ वादों की जरूरत है या असली अधिकार की।
सरकार का तर्क है कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है, और परिसीमन के बिना यह संभव नहीं है। यह तर्क सुनने में जितना तार्किक लगता है, उतना ही व्यावहारिक रूप से जटिल है। क्योंकि इसका मतलब यह है कि जब तक पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक महिलाओं को उनके अधिकार के लिए इंतजार करना होगा। और यह इंतजार कितना लंबा होगा, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है।
यह पूरा मामला अब एक ऐसे चक्र में फंस गया है, जहां हर बार उम्मीद जगती है और फिर टूट जाती है। हर बार नया वादा होता है, नई तारीख तय होती है, और फिर किसी न किसी कारण से वह तारीख आगे बढ़ जाती है। यह सिलसिला इतना लंबा हो चुका है कि अब यह एक आदत बन गई है नेताओं के लिए वादा करने की और जनता के लिए इंतजार करने की।
अगर ईमानदारी से देखा जाए, तो महिला आरक्षण अब एक अधिकार से ज्यादा एक राजनीतिक औजार बन चुका है। इसे हर चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हल नहीं किया जाता। यह वैसा ही है जैसे कोई फिल्म हर साल रिलीज होने की घोषणा करे, पोस्टर भी जारी करे, ट्रेलर भी दिखाए, लेकिन फिल्म कभी सिनेमाघरों तक पहुंचे ही नहीं।
महिलाएं अब इस खेल को समझने लगी हैं। उन्हें पता है कि कब वादे किए जाते हैं और कब उन्हें टाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी वे उम्मीद करती हैं, क्योंकि उम्मीद ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यही उम्मीद उन्हें हर बार यह विश्वास दिलाती है कि शायद इस बार कुछ अलग होगा, शायद इस बार वादा निभाया जाएगा।
सरकार के पास अभी भी मौका है कि वह इस मुद्दे को सिर्फ चुनावी हथियार न बनाए, बल्कि इसे सच में लागू करे। अगर ऐसा होता है, तो यह सिर्फ एक कानून का लागू होना नहीं होगा, बल्कि लोकतंत्र के संतुलन की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। लेकिन अगर यह मुद्दा यूं ही राजनीति के गलियारों में भटकता रहा, तो यह एक और अधूरा सपना बन जाएगा, जो हर चुनाव में दिखाया जाएगा और हर बार अधूरा ही रह जाएगा।
अब में यही सवाल बचता है कि क्या महिला आरक्षण सच में महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए है, या यह सिर्फ एक ऐसा वादा है जो कभी पूरा नहीं होना है। क्योंकि अगर वादा निभाने का इरादा हो, तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और अगर इरादा ही न हो, तो बहाने कभी खत्म नहीं होते।
आज महिला आरक्षण उसी मोड़ पर खड़ा है, जहां से वह या तो इतिहास बन सकता है या फिर एक और जुमला। और फिलहाल तो यह जुमला ही ज्यादा लगता है, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, आपकी बारी आने वाली है। लेकिन यह “आने वाली बारी” कब “आज” बनेगी, यह सवाल अब भी जवाब का इंतजार कर रहा है, और शायद यही इस पूरे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक है।
