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ब्यूरो कुमाऊं: दयानन्द कठैत अल्मोड़ा।
(नया अध्याय, उत्तराखण्ड)
राष्ट्रीय एकता मंच ने की अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पांचवीं अनुसूची, स्थानीय रोजगार, जल-जंगल, जमीन पर स्थानीय अधिकार व भाषा संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों पर की गई चर्चा।
अल्मोड़ा: उत्तराखंड एकता मंच के पदाधिकारियों द्वारा आज दिनांक 08/06/2026 को प्रेस क्लब अल्मोड़ा में पत्रकारों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वार्ता के दौरान वक्ताओं ने कहा कि जब भारत के सभी 12हिमालयी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मूल निवासियों को ट्राइव का दर्जा और 5वीं या 6वीं अनुसूची आदि संवैधानिक सुरक्षा कवच प्राप्त हैं, तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के मूल निवासियों को इस संवैधानिक अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह मांग केवल आरक्षण नहीं, बल्कि चीन और नेपाल से से लगे इस संवेदनशील राज्य की सुरक्षा और हिमालय को बचाने की लड़ाई है।
इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की नौकरियों व शिक्षा में आरक्षण का लाभ -राज्य में 50% और केन्द्र में 7.5%मिलेगा।जल, जंगल जमीन पर आधारित संसाधनों से लगभग पांच लाख मूल निवासियों के लिए स्थानीय रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा मूल निवासी 1950व सख्त भू-कानून, सांस्कृतिक एवं भाषाई संरक्षण, महिला सुरक्षा, भूमिहीन किसानों को अधिकार, शक्तिशाली ग्राम सभाओं का निर्माण व जंगली जानवरों से बचाव जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर वहां प्रयाग जीना संरक्षक, एडवोकेट संजय राठौर (अध्यक्ष हल्द्वानी), नरेन्द्र सती (उपाध्यक्ष हल्द्वानी), महेंद्र रावत (अध्यक्ष खटीमा), दरवान सिंह, अनूप बिष्ट, विशाल कुमार, प्रवेश जोशी तथा तमाम पत्रकार मौजूद रहे।
