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मीडिया प्रभारीः दिनेश भट्ट
(नया अध्याय, देहरादून)
कलेक्ट्रेट की स्टाफ बैठक में न्यायिक वादों, कर संग्रहण एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा।
अल्मोड़ा: जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित स्टाफ बैठक में विभिन्न विभागों के न्यायिक वादों, कर संग्रहण एवं विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने तथा राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित एवं निस्तारित वादों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जून माह के अंत तक भारतीय दंड संहिता (IPC)/भारतीय न्याय संहिता (BNS) के 407 लंबित हैं। जिलाधिकारी ने इन मामलों का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही एनडीपीएस एवं पॉक्सो अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित लंबित मजिस्ट्रियल जांचों की समीक्षा करते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करते हुए उन्होंने खाद्य प्रतिष्ठानों का अधिकाधिक निरीक्षण करने तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में विभिन्न विभागों के न्यायिक वादों एवं कर संग्रहण की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने राजस्व, पुलिस, आबकारी, जीएसटी सहित अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि, लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण तथा विभागीय समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामजीशरण शर्मा, डीएफओ प्रदीप धौलाखंडी, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत दीक्षिता जोशी अन्य उपजिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार सहित कलेक्ट्रेट का समस्त स्टाफ एवं अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहें।
